Property Registry Update: भारत में जमीन खरीदना एवं उसकी रजिस्ट्री करवाना एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो संपत्ति के मालिकाना हक निर्धारित करती है हाल ही में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के सभी नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है इसमें जमीन खरीदने वालों और बेचने वालों को सतर्क करने की आवश्यकता है 2025 में लागू होने वाले इन सभी मूलभूत नियमों के तहत नागरिकों को राहत उपलब्ध कराई जाएगी।
बता दे की जमीन खरीदना अथवा बेचना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है हालांकि अब सरकार इस योजना में पारदर्शिता लाने एवं भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी जैसी स्थितियों को समाप्त करने के लिए कुछ नए नियमों को लेकर आई है अगर आप भी प्रॉपर्टी के संबंध में सभी नियमों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को अवश्य पूरा पढ़ें।
Property Registry Update
सरकार के द्वारा रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की उद्देश्य से कुछ नए प्रावधान लागू की है इन सभी नए नियमों का उद्देश्य फर्जी वाले और अवैध कब्जे जैसे मामलों को पूरी तरीके से समाप्त करना है।
- डिजिटल वेरीफिकेशन: आप सभी रजिस्ट्री दस्तावेजों का डिजिटल वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
- फर्जी दस्तावेज पर रोकथाम: अब से किसी भी संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी नहीं तो इस तत्काल निरस्त भी कर दिया जाएगा।
- प्रदर्शित बढ़ाने का उपाय: योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन सुविधा जारी करी गई है जिससे खरीदार और विक्रेता सही निर्णय ले सके।
- डिजिटल बायोमेट्रिक सत्यापन: रजिस्ट्री करवाते समय अब बायोमैट्रिक करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
- डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पर रोक: विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं होगी जब तक कि विवाद को समाप्त किया जा सके।
नए नियम क्यों लाए गए?
भारत में जमीन से संबंधित कई सारे मामले धोखाधड़ी और विवाद आम हो चुका है कई बार परदे दस्तावेजों के माध्यम से संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता है जैसे से असली मालिक को बहुत नुकसान होता है इसी को देखते हुए सरकार ने कुछ नए नियमों को लागू करने का कदम उठाया है।
- भ्रष्टाचार पर लगाम: पुराने नियमों में भ्रष्टाचार होने की संभावना बेहद अधिक हो गई थी अब इसे समाप्त करने के लिए सरकार ने अच्छा प्रयास किया है।
- संपत्ति विवाद कम करना: नए नियम विवादित संपत्ति की बिक्री एवं खरीददारी में रोकथाम लगाने वाले हैं।
- डिजिटल इंडिया का महत्वपूर्ण हिस्सा: डिजिटल वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक प्रक्रिया से यह प्रक्रिया डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ती है और मजबूत भी करती हैं।
जमीन खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें
नए नियम लागू होने के पश्चात जमीन खरीदने वाले लोगों को कुछ मूलभूत बातों का ध्यान रखना होगा।
- हमेशा ऑनलाइन रिकॉर्ड्स चेक करें कि संपत्ति विवादित तो नहीं है।
- केवल प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर ही लेन-देन करें।
- बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करें।
- किसी भी प्रकार की मूलभूत धोखाधड़ी से बचने के लिए कानूनी सलाह लेना अनिवार्य है।
लोगों के मन में विचार
आप सभी की जानकारी के लिए बता दे कि यह सभी नए नियम केवल 2025 के लिए लेनदेन प्रॉपर्टी पर लागू किए गए हैं पुरानी रजिस्ट्रियों पर इसका किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा और बता दे की सभी नई रजिस्ट्रियों के लिए अब डिजिटल वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है जिसके चलते हैं विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री तब तक नहीं होगी जब तक कि विवाद सुलझ न जाए।
