DA Arrear Update News: जैसा कि आप से जानते हैं कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है हाल ही में कैबिनेट बैठक में 54% DA और 18 महीने के DA एरियर को लेकर बड़ी चर्चा सामने आई है जिसमें लाखों सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन धारकों का ध्यान अपनी और आकर्षित किया है मूल रूप से सरकार ने इस मुद्दे पर जो निर्णय लिया है वह कई सारी सरकारी कर्मचारियों के लिए निराशाजनक हो सकता है क्योंकि ऐसे कुछ लाभ जो कि कर्मचारियों को नहीं मिलेगी जिसकी सभी जानकारी नीचे विस्तार से बताई गई है।
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनधारकों को उनकी सैलरी अथवा पेंशन में बढ़ोतरी महंगाई की भरपाई हेतु उपलब्ध कराया जाता है कोरोना जैसी बड़ी महामारी के तहत सरकार ने 18 महीने जनवरी 2020 से जून 2021 तक के सभी महंगाई भत्ता पर प्रतिबंध कर दिया था अब जब स्थिति सामान्यतः हो चुकी है तो सभी कर्मचारियों को संभावना थी कि उन्हें रुका हुआ महंगाई भत्ता प्राप्त होगा।
योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview Table)
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) |
| लागू करने वाली संस्था | केंद्र सरकार |
| लाभार्थी | सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स |
| रुके हुए एरियर का समय | जनवरी 2020 से जून 2021 |
| नई DA दर | 54% |
| एरियर भुगतान स्थिति | अस्वीकृत |
| अंतिम निर्णय | कॅबिनेट बैठक |
| प्रभाव | लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स |
महंगाई भत्ता (DA) और एरियर पर सरकार का फैसला
हालांकि कैबिनेट बैठक में सरकार के द्वारा 54% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा तो कर दी है लेकिन 18 महीने से रुके हुए महंगाई भत्ता को देने से इनकार कर दिया है इस महत्वपूर्ण फैसले के चलते कई सारी सरकारी कर्मचारियों को निराशाजनक सूचना मिल रही हैं।
54% Dearness Allowance: क्या है इसका मतलब?
सरकार ने हाल ही में मंगाई भत्ते को बढ़ाकर 54% करने की जानकारी प्रस्तुत करी है इसका सीधा सा अर्थ तो यह है कि कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 54% अतिरिक्त रूप में प्राप्त होगा यह वृद्धि प्रतिवर्ष दो बार जनवरी एवं जुलाई में की जाती है।
DA Calculation Example:
अगर किसी कर्मचारी की मूल वेतन ₹20,000 है, तो 54% DA के अनुसार उसे ₹10,800 अतिरिक्त मिलेगा।
यह वृद्धि मूल रूप से कर्मचारियों की इनकम में सुधार करेगी लेकिन रुके हुए 18 महीने के एरियर का भुगतान न होने से उनकी संभावनाओं पर फिर से एक बार पानी फिर चुका है।
18 महीने का रुका हुआ DA एरियर: क्यों नहीं मिलेगा?
सरकार ने मूल रूप से बता दिया है कि कोरोना महामारी के तहत आर्थिक संकट को देखते हुए यह बड़ा निर्णय लिया गया था जिसमें DA और DR (Dearness Relief) को अस्थायी रूप से रोका जाएगा लेकिन अब स्थिति पहले की तरह सामान्य हो चुकी है तो ऐसे में सभी कर्मचारी उन्हें सम्मान हो जताई थी कि उन्हें रुका हुआ पूरा महंगाई बता दिया जाएगा लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरीके से अस्वीकृत कर दिया है।
कारण
- आर्थिक बोझ:
- अगर सरकार रुका हुआ DA एरियर देती है, तो इस पर लगभग ₹34,000 करोड़ का खर्च आएगा।
- राजकोषीय घाटा:
- कोरोना महामारी के दौरान राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई थी, जिसे नियंत्रित करना अभी भी बड़ी चुनौतीपूर्ण समस्या है।
- अन्य योजनाओं की प्राथमिकता:
- सरकार अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक प्रभाव दे रही है।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
सरकार के इस बड़े फैसले के चलते सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स काफी नाराज हो चुके हैं बता दे कि उन्होंने इसे अपने अधिकारों का हनन बताया है एवं अतिरिक्त कर्मचारी संगठन ने इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने की नई योजना बनाई है उनके द्वारा बताया गया है कि।
- रुका हुआ एरियर उनका हक है।
- कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने भी कठिनाइयों का सामना किया।
- सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।
महंगाई भत्ता बढ़ोतरी से लाभ
जहां महंगाई भत्ता 54% है तो इसे उन्हें कुछ बड़ी राहत भी मिलने वाली हैं।
उनकी मासिक आय बढ़ेगी।
बढ़ती महंगाई का सामना करने में मदद मिलेगी।
रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ जैसे ग्रेच्युटी और पेंशन भी बढ़ेंगे।
आने वाले समय में संभावनाएं
भले ही सरकार ने रुके हुए महंगाई भत्ते को देने से इनकार कर दिया है लेकिन सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए सरकार ने बड़ा पूर्ण विचार कर है जिसके चलते कई सारे संगठन मजबूत होने वाले हैं और साथ ही इस फैसले पर भी अभी कुछ जानकारी आनी बाकी है हो सकता है भविष्य में कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके।
