Property New Rules: भारत सरकार के द्वारा प्रॉपर्टी सेक्टर में 2025 के पश्चात नए नियमों की घोषणा करी है यह सभी नए नियम जमीन, मकान, प्लॉट और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने, रजिस्ट्रेशन और टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने वाले हैं डिजिटल इंडिया के अंतर्गत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर दस्तावेज सत्यापन तक सभी काम ऑनलाइन किए जाएंगे साथ ही Aadhaar लिंकिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाओं से फ्रॉड होने की संभावना समाप्त हो जाएगी।
इन सभी नए नियमों का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं की प्रॉपर्टी अधिकारों को मजबूत करना, टैक्स में छूट दिलाना है साथ ही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को जल्द से जल्द सुलझाना भी है ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के जमीन के प्रयोग से संबंधित GST दरों और कृषि भूमि को रेजिडेंशियल में बदलने के नवीनतम निर्देश जारी कर दिए गए हैं चलिए जानते हैं 2025 के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नियम से संबंधित सभी जानकारियां।
Property New Rules
अगर आप भी प्रॉपर्टी के संबंध में अपने विचारधारा प्रस्तुत करना चाहते हैं तो बता दे कि नए नियमों के साथ आपको सभी बिंदुओं पर अच्छी तरीके से गौर करना होगा प्रॉपर्टी खरीदना या फिर बेचना अब बेहद आसान बनाने के सरकार के द्वारा कुछ नए नियमों को लागू कर दिया है।
Property Registration Process 2025: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डिजिटल सिग्नेचर
- Step 1: ऑनलाइन आवेदन – सरकारी वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरें।
- Step 2: डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें – स्कैन कॉपी ऑफ सेल डीड, टाइटल डीड और पैन कार्ड अनिवार्य है।
- Step 3: फीस ऑनलाइन भुगतान – UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पूरा करें।
- Step 4: बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन – आधार से फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन की प्रक्रिया पूरा करें।
बता दे की नई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ की जाएगी जिसमें डोर स्टेप कैसे में प्रूफ के तौर पर प्रयोग की जा सकती है।
Aadhaar Card Linking: बेनामी प्रॉपर्टी पर लगाम
- प्रॉपर्टी हकदार का आधार नंबर संपत्ति के रिकॉर्ड में सुरक्षित दर्ज किया जाएगा।
- बेनामी लेनदेन को रोकने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना उचित है।
- अगर प्रॉपर्टी किसी और की है तो आधार लिंक नहीं होने पर ट्रांजैक्शन काटा जाएगा।
GST on Property: 2025 में नई दरें
बता दे की अब से अफोर्डेबल होम के लिए 45 लाख रुपए तक एक प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा रेजिडेंशियल (बिना ITC के लिए 5% जीएसटी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए 12% तक जीएसटी लगाने का प्रावधान जारी किया गया है और यहां अवश्य ध्यान रखे की प्लॉट की खरीद पर GST नहीं लगेगा, बशर्ते उसमें कोई कंस्ट्रक्शन न हो।
Tax Benefits: 2 घरों पर टैक्स छूट
- बजट 2025 के अंतर्गत अब दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज पर एनुअल(AV) निल मिलने वाला है।
- पहले सिर्फ एक प्रॉपर्टी पर यह छूट उपलब्ध कराई गई थी।
- टैक्स भरने वाले उपभोक्ताओं को रेंटल इनकम नहीं मिलने पर भी टैक्स देनदारी से राहत मिलने वाली है।
महिलाओं के प्रॉपर्टी अधिकार
- पैतृक संपत्ति: बेटियों को बेटों के बराबर हक।
- विवाहित महिलाएं: पति की प्रॉपर्टी पर कानूनी अधिकार, तलाक के बाद हिस्सेदारी।
- विधवाओं के अधिकार: पति की मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी पर पूरा हक होगा।
Disclaimer
यह सभी नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू किए गए हैं एवं भारत सरकार के द्वारा अधिकारी का अधिवेशन में भी प्रकाशित कर दिए हैं हालांकि किसी भी प्रॉपर्टी डीलिंग से पूर्व आपको लोकल रजिस्टार ऑफिस से वकील या फिर डीलर से संपर्क करना होगा साथ ही GST दरें और टैक्स नियम राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं।
इस आर्टिकल में बताए गए प्रॉपर्टी के नए सभी नियम आपको जमीन कर या फिर दुकान खरीदने बेचने में सहायता करते हैं डिजिटल प्रक्रिया समय पर पैसे बचाती है आधार लिंकिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग से फ्रॉड होने की समस्या समाप्त हो जाती है साथ ही महिलाओं के लिए मजबूत होने वाले प्रॉपर्टी के नए नियमों में पारदर्शिता और सरलता आती हैं।
